बल्लारपूर तालुक्यातील कोर्टीमक्ता येथे भारत राखीव बटालियन क्रमांक 4 स्थापन करण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय.* अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकाराचे फलित
राज्याचे अर्थ व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकाराने चंद्रपूर जिल्हयातील बल्लारपूर तालुक्यातील कोर्टीमक्ता येथे भारत राखीव बटालियन क्रमांक 4 स्थापन करण्याचा निर्णय आज राज्य शासनाने घेतला. आज झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. राज्य शासनास कायदा व सुव्यवस्थेशी संबंधित असलेली त्यांची कर्तव्ये वेळेवर व परिणामकारकरित्या पार पाडता यावी यादृष्टीकोणातुन तसेच इतर राज्यांनाही मदत करता यावी यासाठी केंद्र भारत राखीव बटालियनची स्थापना केली आहे. सदर बटालियन हे इष्टतम क्षमतेने कार्यरत असून नक्षलविरोधी अभियानामध्ये दिर्घ आणि लघु कालावधीच्या गस्ती, नाकाबंदी, आठवडे बाजार बंदोबस्त तसेच पोलिस ठाण्यांना संरक्षण इत्यादी बाबी हाताळल्या जात आहे. या बटालियन व्यतिरिक्त आणखी दोन बटालियन मंजूर केल्यास नक्षलग्रस्त कारवाया तसेच कायदा व सुव्यवस्था हाताळणे सुकर होईल यादृष्टीने राज्यासाठी दोन नविन भारत राखीव बटालियन मंजूर केल्याचे केंद्र शासनाने कळविले आहे.
त्याअनुषंगाने बल्लारपूर तालुक्यातील कोर्टीमक्ता येथे भारत राखीव बटालियन क्रमांक 4 स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला आज मंत्री मंडळाने मान्यता प्रदान केली आहे. सदर बटालियन स्थापन करण्यास मान्यता व त्याअनुषंगाने येणा-या आवर्ती व अनावर्ती खर्चाला आज मंत्री मंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
गडचिरोली, चंद्रपूर आणि गोंदिया येथील उमेदवारांमधून होणार पदभरती सदर भारत राखीव बटालियनसाठी 1384 एवढी पदे निर्माण करण्यास व यासाठी येणारा आवर्ती खर्च रू.113,23,35,264/– व अनावर्ती खर्च रू.81,72,79,243/– एवढया खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात एकूण आवश्यक पदाच्या एक तृतीयांश पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. भारत राखीव बटालियनच्या पदांची भरती करताना या भरती प्रक्रियेत नक्षलग्रस्त भागातील उमेदवारांना संधी देण्यात येणार आहे. भरती प्रक्रियेत प्रचलित नियमानुसार स्थानिकांना प्राधान्य देताना वय आणि शैक्षणिक अटी शिथील करण्यात येणार आहे. सदर भारत राखीव बटालियन मध्ये गडचिरोली, चंद्रपूर आणि गोंदिया या नक्षलप्रभावित जिल्हयामधील उमेदवारांमधूनच पदभरती होणार आहे. ही भरती प्रक्रिया 2 वर्षात पूर्ण करणे बंधनकारक असणार आहे. नक्षलग्रस्त भागातील कायदा व सुव्यवस्था हाताळण्याच्या प्रक्रियेत हे महत्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे. या माध्यमातुन या भागातील बेरोजगारांना सुध्दा नोकरीच्या संधी उपलब्ध होणार आहे. त्याच प्रमाणे या भागातील अर्थव्यवस्था सुध्दा या निर्णयामुळे बळकट होणार आहे.
अधिक माहिती साठी वाचा http://sudhirmungantiwar.blogspot.com